संविधान का संशोधन

संविधान का संशोधन  भारतीय संविधान न तो अधिक लचीला है और नहीं अधिक कठोर | संविधान संशोधन की व्यवस्था संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी गई है| संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है हालांकि संविधान में उन व्यवस्थाओं का संशोधन नहीं किया जा … Read more संविधान का संशोधन

मूल कर्तव्य

मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में शुरुआत में कोई मूल कर्तव्य नहीं था, बाद में जोड़ा गया  | सिफारिश – स्वर्ण सिंह समिति | कब जोड़ा – 42 वां संविधान संशोधन(1976) को 10 मूल कर्तव्य , 86 वा संविधान संशोधन (1976)) को 11वां मूल कर्तव्य भाग 4(क) अनुच्छेद 51(क) में जोड़ा गया | कहां से प्रेरित … Read more मूल कर्तव्य

राज्य के नीति निदेशक तत्व

राज्य के नीति निदेशक तत्व उद्देश्य :  लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या  सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना परंतु इसकी प्रकृति गैर न्यायोचित है | राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं | अनुच्छेद 36 : इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा है इसमें कहा गया है कि … Read more राज्य के नीति निदेशक तत्व

मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार (भाग -3)  अनुच्छेद 32 : यह मूल अधिकारों का संरक्षण करता है. मूल अधिकारों के हनन पर इसे प्रयुक्त किया जा सकता है | रिट – उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला कोई भी लिखित तथा गारंटीड आदेश, वारंट या निर्देश इत्यादि को रिट कहते हैं | यदि भारत … Read more मौलिक अधिकार